पंचायत समिती रचना
पंचायत समितीची रचना
महाराष्ट्रातील २९ ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात पंचायत समिती आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणात प्रत्येक तालुक्यात एक एक पंचायत समिती आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात लोकसंख्येनुसार प्रत्येक तालुक्यात एक किंवा एकापेक्षा जास्त पंचायत समित्या आहेत.
पंचायत समिती मतदार संघाला गण असे म्हणतात. १७,५०० लोकसंख्येचा एक गण असतो. लोकसंख्येनुसार प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषद मतदार संघांच्या दुप्पट गण निर्माण केले आहेत.
प्रत्येक गणातून एक सदस्य निवडण्यात येतात.
मतदार प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने आपला प्रतिनिधी निवडून पंचायत समितींवर पाठवितात.
पंचायत सदस्यांच्या राखीव जागा
त्या पंचायत समितीच्या क्षेत्रात राहणा-या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतील.
त्यापैकी १/३ जागा त्या जमातीतील ख्रियांकरीता राखीव असतील.
अनुसूचित जमातीच्या लोकांकरीता राखीव जागा
प्रत्येक पंचायत समितीच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीकरीता ठेवलेल्या सर्वसाधारण राखीव जागा त्या त्या पंचायत समितीच्या क्षेत्रात राहणा-या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतील.
प्रत्येक पंचायत समितीच्या क्षेत्रात मागास प्रवर्गाकरीता ठेवलेल्या सर्वसाधारण राखीव जागा त्या त्या पंचायत समितीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या २७% असतील.
स्त्रियांकरीता राखीव जागा
प्रत्येक पंचायत समितीत त्या त्या पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/३ जागा ह्या त्याजमातीतील स्त्रियांकरिता राखीव असतील.
त्यात अनुसूचित ख्रियांच्या राखीव जागा, अनुसूचित जमातीतील ख्रियांच्या राखीव जागा आणि नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांच्या राखीव जागा यांचा समावेश असतेल
- राखीव सदस्यांची निवड फिरत्या मतदार संघातून प्रत्यक्ष निवड पद्धतीने होते.
- जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना पंचायत समितीचे सदस्य मानण्यात येत नाही.
- जिल्हा परिषदेची मुदत ५ वर्षे असते.
- पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडणुकीनंतर पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांची निवड होते. पंचायत समिती सदस्य त्यांच्यापैकी एकाची सभापती म्हणून व दुस-याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. ही निवड पंचायत समितीच्या पहिल्या सभेत होते. निवडणुक प्रक्रिया जिल्हाधिकारी अगर त्यांचे प्रतिनिधी यांचे मार्फत पार पाडली जाते.
- पंचायत समितीचा सेक्रेटरी किंवा सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतात.
- पंचायत समितीच्या सभा दरमहा होतात. एका सभेनंतर दुसरी सभा ३० दिवसांच्या आत बोलविण्यात येते. या सभांना सर्वसाधारण सभा म्हणतात.
- वर्षातून नियमितपणे १२ किंवा १२ पेक्षा जास्त मासिक सभा होतात. परंतु गरज भासल्यास विशेष सभा घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
- गंभीर स्वरूपाच्या कोणत्याही कारणास्तव पंचायत समिती विसर्जित केली गेल्यास विसर्जनाच्यादिनांकापासून सहा महिने पूर्ण व्हायच्या आत नव्याने निवडणूक घेणे बंधनकार आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या पंचायत समितीमध्ये विषयावर समित्या नाहीत. परंतु सरपंचाची उपसमिती नेमण्याची तरतूद आहे.
- सरपंच समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सचिव म्हणून वरिष्ट विस्तार अधिकारी पंचायतयांनी काम पहावयाचे असते. या उपसमितीचे सदस्य हे तालुक्यातील सरपंच असतात. तालुक्यात असणा-या सर्व सरपंचांपैकी १/५ सरपंचांची प्रत्येक वर्षी निवड होते म्हणजेच प्रत्येक सरपंचाला सरपंच समितीवर एक वर्षभर काम करता येते. सरपंच समितीच्या शिफारशी नंतर पंचायत समितीच्या सभेत चर्चा होते व निर्णय होतो.
स्त्रोत – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट)